अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको दैनिक चुनौती :- सार्वजनिक यातायातको उपभोग ।

४ कार्तिक २०८१, नबराज सोती । अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको दैनिक रुपमा सबैभन्दा ठुलो चुनौतीको रुपमा सार्वजनिक यातायातको उपभोग गर्नु भएको छ । अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको अधिकार सम्बन्धि ऐन २०७४ पारित भएसँगै सार्वजनिक यातायातमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको पहुँच वृद्दि हुने अपेक्षा गरिएको थियो । तर अझै पनि काठमाडौ उपत्यकासहित देशभरमा अपाङगता भएका व्यक्तिहरुलाई सार्वजनिक यातायातमा हिड्न सक्ने अवस्थामा नभएको अपाङगता भएका व्यक्तिहरुले बताउने गरेका छन् । उपत्यकासहित देशका विभिन्न स्थानमा यातायात सेवा अपाङगमैत्री नहुँदासहजै एक–ठाउँबाट अर्को ठाउँमा पुग्न मुस्किल हुने गरेको अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको गुनासो छ । अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको अधिकार सम्बन्धि ऐन २०७४ का अनुसार “पहुचयुक्त” भन्नाले अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई स्वनिर्भरतापूर्वक जीवनयापन गर्न तथा जीवनका हरेक पक्षमा पूणर्रूपले सहभागी हुन सक्ने गरी सक्षम बनाउन मानव निर्मित भौतिक संरचना, यातायातका साधन, सूचना र सञ्चारका उपकरण तथा प्रविधि वा सर्वसाधारणलाई खुला गरिएका सेवा तथा सुविधा बिना अवरोध समान रूपमा उपयोग गर्न सक्ने अवस्थाको सिर्जना गर्नुपर्ने कुरा उल्लेख गरेको छ । तर अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुले भने यी कुनै पनि कुरा महसुस गर्न पाएका छैनन् । काभ्रेका बहिरा अपाङ्गता भएकी महिला शर्मिला मानन्धरले बहिराहरुलाई सार्वजनिक यातायातमा यात्रा गर्दा चालक सहचालकहरुले अपाङ्गताको नाटक गरेर भाडा छुट लिन लागेको भनेर थप मानसिक यातना दिने गरेको बताउनुभयो । “हामी बोल्न सुन्न सक्दैनौँ गाडिमा अपाङ्गता परिचयपत्र देखाउदा पनि नक्कली होला भन्नुहुन्छ । देखिदा केहि अपाङ्गता देखिदैन त्यसैले हामीलाई बहिराको अभिनय गरेर छुट लिन खोजेको भन्नुहुन्छ” त्यस्तै मेरुदण्ड पक्षघात अपाङ्गता भएका व्यक्ति कृष्ण प्रसाद भण्डारीका अनुसार झन् मेरुदण्ड पक्षघात भएका व्यक्तिहरुलाई त गाडि चढ्ने कुरा नै कल्पना बाहिरको विषय छ । “साझा यातायातमा हामी चढ्न सक्छौँ तर त्यो बाहेक अरु कुनै पनि गाडिमा हामी चढ्न सक्दैनौँ । हाम्रो व्हीलचियर देख्ने बित्तिकै गाडिहरु नै रोकिदैनन् । यसको लागि राज्यले नै सार्वजनिक यातायातहरु आउदा भन्सारमा अपाङ्गतामैत्री भए नभएको अध्ययन गरेर पास गर्ने व्यवस्था गरे धेरै सहज हुने थियो” उहाँले भन्नुभयो । अर्का दृष्टिबिहिन अपाङ्गता भएका व्यक्ति शंकर उपाध्यायका अनुसार सेतोछडि देख्ने बित्तिकै गाडि नरोक्ने अवस्था रहेको बताउनुभयो । त्यो बाहेक शारीरिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको अवस्था पनि त्यस्तै छ । बाहिरी आवरणले देखिने अपाङ्गता भएका भए यातायात नै रोक्ने अवस्था रहेको छ भने नदेखिने अपाङ्गता जस्तो मनोसामाजिक बौद्दिक अटिजम जस्ता अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई अपाङ्गताको अभिनय गरेर छुट लिन खोजेको भनेर थप यातना दिने गरेको अपाङ्गता क्षेत्रमा कार्यरत अधिकारकर्मी बताउछन् । नेपालको जनगणना २०७८ का अनुसार २ करोड ९१ लाख ६४ हजार ५ सय ७८ जना कुल जनसंख्या मध्ये ६ लाख ४७ हजार ७ सय ४४ जना अर्थात २ दशमलव २ प्रतिशत अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु छन् । अपाङ्गता भएका व्यक्तिको हक अधिकारको पक्षमा पैरवी गर्दै आएका संघसंस्थाले अन्य क्षेत्रमा जस्तै यातायात क्षेत्रमा समेत उनीहरुको आवाज उठाइरहेका छन् । तर दैनिक जीवनसँग जोडिएको यातायात प्रयोग गर्दा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको चासो र माग सम्बोधन हुन सकेको छैन । त्यस्तै आवाज उठाइरेको सस्था मध्येको एक हो राष्ट्रिय शारीरिक अपाङ्ग संघ नेपाल । यस सस्थाले विभिन्न समयमा जनचेतनामुलक स्टिकरहरु देखि रेडियो टेलिभिजनमा जिङ्गलहरु र सरोकारवालाहरुसँग अन्तरक्रिया जस्ता कार्यहरु गरिरहेको छ । २५ वर्षदेखि निरन्तर यस्ता विषयहरुमा वकालत गर्दै आएको भएतापनि अपेक्षित परिवर्तन भने अझै आउन नसकेको उक्त सस्थाका निवर्तमान अध्यक्ष किरण शिल्पकार बताउनुहुन्छ । “पहिलेको तुलनामा परिवर्तन त भएको छ तर हामीले जति वकालत पैरवी गरेका छौँ अझै त्यो अनुरुपको परिवर्तन भने हुने सकेको छैन । सवारी चालक सहचालकहरुमा अपांगता भएका व्यक्तिलाई हेर्ने दृष्टिकोणको समस्याका कारण पनि सहज यात्रा गर्ने अवस्था छैन । जति सकिन्छ चाडो धेरै मान्छे बोकेर पैसा कमाउनुपर्ने मानसिकता छ । उहाँहरुमा व्यवसायिक संस्कृतिको चेतना छैन त्यसैले पनि अपाङगता भएका व्यक्तिले यात्रामा समस्या भोग्नेगरेका छन् ” शिल्पकारले बताउनुभयो । अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुले सार्वजनिक यातायातमा यात्रा गर्दा ५०% छुटको व्यवस्था देखि आरक्षण सिटको समेत व्यवस्था गरेको हुन्छ जसको कार्यान्वयन भए नभएको हेर्ने जिम्मेवारी पर्छ ट्राफिक प्रहरीको हो । यस विषयमा अपाङ्गताका वर्ग मध्ये बहिरा अटिजम बौद्दिक स्वरबोलाई मनोसामाजिक जस्ता अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुले माथिका व्यवस्थाको महसुस गर्न पाएका छैनन् किनकि त्यस्तो अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई सामान्य रुपमा अपाङ्गता नै हैनन् भन्ने बुझाई छ । देखिदा केहि अपाङ्गता नदेखिने भएकाले पनि यस्तो समस्या भोगिरहेको यी अपाङ्गताको क्षेत्रमा कार्यरत अधिकारकर्मीहरु बताउछन् । तर ट्राफिक प्रहरीले भने त्यस विषयमा चालक सहचालकहरुलाई अभिमुखिकरण गर्ने व्यवस्था गरिएका अधिकारहरुबाट वन्चित गरे कारबाही समेत गर्ने गरेको उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका प्रहरी नायव महानिरीक्षक भरत बहादुर बोहरा बताउनुहुन्छ । नेपालको संविधानको धारा १८ ले पनि नागरिकलाई कुनै पनि आधारमा विभेद गर्न नपाउने कुरा स्पष्ट रुपमा व्यवस्था गरेको छ । तर अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु भने अपाङ्गताकै कारण सार्वजनिक यातायातको पहुँच बाहिर छन् । सार्वजनिक यात्रा गर्दा २० रुपयाँ लाग्ने यात्राको उनीहरु ५०० सय तिरेर ट्याक्सीमा यात्रा गर्न बाध्य छन् । यात्राकै क्रममा जोरपाटी देखि भृकुटिमण्डपसम्म एक कार्यक्रममा सहभागि हुन निस्किनुभएकी मेरुदण्ड पक्षघात अपाङ्गता भएकी महिला सोनिका ढकालले ७०० तिरेर ट्याक्सीमा भृकुटिमण्डप जानुभयो । ढकाल आफैमा पनि एक अधिकारकर्मी हुन् तर उहाँको व्हीलचियर देखेपछि न गाडि नै रोकिन्छन् न त रोकिएका गाडिमा चढ्न सक्ने नै अवस्था हुन्छ । यो देशभरि अति तथा पूर्ण अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको अवस्था हो । राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपाल सबै अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको छाता सस्था हो । उक्त महासंघबाट समयसमयमा नीतिगत व्यवस्थाहरुको लागि आवाज उठाइरहेको महासंघका महासचिव सुगम भट्टराईले बताउनुभयो । “अन्य अपाङ्गता सम्बन्धी मुद्दाहरू सँगसँगै अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई कसरी सडक अथवा सवारी साधन पहुँचयुक्त हुनुपर्छ भनेर राज्यलाई घच्घच्याइरहेका छौँ । सार्वजनिक यातायातहरु पहुँचयुक्त छैनन् भनेर भनिरहदा सबै विषयहरुको ऐन कानुनमा लिपिबद्द गर्ने (संघिय प्रतिनिधि र राष्ट्रिय सभा) संसदहरु समेत पहुँचयुक्त नभएको हालै राष्ट्रिय सभा सदस्य पदम परियार बताउनुहुन्छ । सांसद परियार आफैमा पनि एक शारिरिक अपाङ्गता भएका व्यक्ति हुनुहुन्छ । हाम्रो नीति निर्माताहरुको सोचाइ र बुझाइ अनि कार्यान्वयनको चरण कसरी अगाडि बढ्दै छ भनेर सांसद परियारकै भनाईले पनि थप स्पष्ट पार्छ । सांसद परियारले पनि आफ्नो कार्यकालको मुख्य जोड नै हरेक विषयमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरको पहुँचयुक्तताको विषय उठाउनेमा छ । अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु सार्वजनिक यातायातहरु मैत्री नहुँदा रोजगारीमा जोडिन पाएका छैनन् जसले उनीहरुलाई आत्मनिर्भर हुन दिइरहेको छैन । “व्यक्ति आत्मनिर्भर भएन भने त उसले कसरी सम्मानित र मर्यादित जीवन जिउन सक्छ त्यो सम्भवको कुरै भएन यसर्थ पनि सार्वजनिक यातायातहरु अनिवार्य रुपमा पहुँचयुक्त हुनै पर्ने अवस्था छ यसका लागि मैले संसदमा आवाज उठाइरहेको र उठाइरहने छु” सांसद परियारले बताउनुभयो नेपाल सरकारले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको अधिकार प्रवर्धन र संरक्षणका लागि बनेको अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिमा पनि हस्ताक्षर गरिसकेको छ जसको नाम हो अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको अधिकार सम्बन्धि महासन्धि (युयनसिआरपिडि)। यस महासन्धिको धारा ९ ले पनि स्पष्ट रुपमा सार्वजनिक यातायातहरु अपाङ्गता मैत्री हुनुपर्दछ भनेर व्यवस्था गरेको छ । राज्यले गरेका अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता हुन या पारित गरेका राष्ट्रिय ऐन कानुन तिनको अक्षरस पालना गर्नु राज्यको दायित्व हो । सार्वजनिक यातायात देखि सडक पूर्वाधार र सुरक्षाका विषयमा विभिन्न वर्ग समुदायजस्तै अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुले भोगिरहेका समस्याहरुलाई मध्यनजर गर्दै अहिले सरकारले सार्वजनिक यातायात ऐन देखि सडक ऐनको संसोधन देखि पुर्नलेखनसम्मको काम गरिरहेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सहसचिव ई. कृष्णराज पन्तले बताउनुभयो ।